ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੋਧ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜੋ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਧਾਨਕਾਰ, (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ), ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦੋ ਨਾਮਵਰ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੀਮਾ-ਰੇਖਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਸਕੂਲ (ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ.ਈ., ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਅਤੇ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲੇ ਆਦਿ ਸਮੇਤ) ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
