ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਕੱਠ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲਾਂ ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ਼ਾਵਾ ਯੂਟਿਊ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।’
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈ-ਨਿਯਾਮਕ ਤੰਤਰ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਵੇਂ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਯਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
