ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੋਂਦਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਡਟਿਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਡਕੋਂਦਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਖਤਮ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੁਣੇ ਤੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਉਸ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੁੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਨ ਡੀ ਏ ਗਠਜੋੜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਜੋ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ।
ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2.86 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲੱਸ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੁੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੁੰ ਵੇਖਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
