ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ ਕਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ NDA ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 15, 16 ਅਤੇ 19 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 10+2 ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ’ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਕਾਦਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਕਾਦਮੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ NDA ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਤੇ ਇੱਛੁਕ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
