ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ.) ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮਨਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਰਮਨਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਧੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
'Sorry State Of Affairs' : CJI Ramana Says Laws Lack Clarity These Days Due To Lack Of Parliamentary Debates https://t.co/Akxg1H28VV
— Live Law (@LiveLawIndia) August 15, 2021
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ’ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮਨਾ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,”ਸਾਡੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਬਾਬੂ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।”
"Our independence struggle was led by lawyers. Mahatma Gandhi, Sardar Patel, Jawaharlal Nehru, Babu Rajendra Prasad were all lawyers. They not only sacrificed their professions but also their families and properties," CJI NV Ramana
Read story here: https://t.co/vn2CPmdl0K pic.twitter.com/VGWwFlB03u
— Bar & Bench (@barandbench) August 15, 2021
