ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਚ ਆਏ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਮੱਦਦ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਨਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੱਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਜਾਂ ਫੇਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਜਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਆਸ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਹਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।’
ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ.ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਤੇ ਐੱਸ.ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡੀਜੀਪੀ’ਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ, ਬੈੱਡਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਬਾਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵਰਜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਕਰ ਬਿਪਤਾ ’ਚ ਘਿਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੀ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਵਜੋਂ ਲਵਾਂਗੇ।’
ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਗ਼ਲਤ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਇ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਗਲਤ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 200 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਖੇਪ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।’ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 400 Metric ton oxygen ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਚ ਬੈਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਮੰਦਰ , ਚਰਚ , ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਅਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਕਿਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ।
