ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਾਜਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।“ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ 131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੜਕਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਐਲ. ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।“
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰੋਕਣੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਉਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੱਸਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ।
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਪਾਸੋਂ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਜਿਹਾ ਡਾਟਾ ਮੰਗਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
