ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 140 ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਲੈਟਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ‘ਚ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਰਟੀਕਲ – 19 (1) ਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
