ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ ਆਈ ਏ) ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਏ ਪੀਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੁ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੁੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਪਣਾਏ ਸਾਂਝੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੁੰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਬੋਤਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 88 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਫਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਨਫਰਤੇ ਭਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਚੁੱਕੇ।
