ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਛਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਪੈਲੇਸ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਡੈੱਡਲੌਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 56 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅੰਜਾਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਬਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਢਾਂਗੇ।
