ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 6ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਮੁੱਦਿਆ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਜਾਮੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅੜੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਸਮੇਤ ਪਰਾਲੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਸਨ।
