ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਲਈ ਝਾੜ ਪਾਈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਫਲੈਅ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਨਾਸਬ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 44,879 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 547 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 6,746 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਅਤੇ 121 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ।
