ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 1000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 0.42 ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਡੈਂਸਿਟੀ 1000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 0.7 ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਟੈਲੀ-ਡੈਨਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਮਗਰੋਂ 125 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਲੀ-ਡੈਨਸਿਟੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸਟੇਟ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੰਪਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਿਸਾਲੀ ਕਦਮ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।’
ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ/ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਟੈਲੀਕਾਮ ਟਾਵਰ ਲਗਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡੀ.ਡੀ.ਜੀ.,ਐਲ.ਐੱਸ.ਏ. ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਟਾਵਰ ਲਗਾ ਕੇ ਟਾਵਰ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ 1000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 0.42 ਤੋਂ ਵਧਾ 1000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 1.0 ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20800 ਟਾਵਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਟਾਵਰ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ 1000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 0.7 ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 2024 ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ 1000 ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ 1 ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9000 ਹੋਰ ਟਾਵਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਲਗਭਗ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1000-1200 ਟਾਵਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 32.22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟਾਵਰ ਫਾਈਬਰਾਈਜ਼ਡ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਹਾਤੀ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਨ.ਐਲ. ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੀ.ਬੀ.ਐਨ.ਐਲ. ਰੂਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।
