ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ 800 ਮੇਗਾਵਾਟ ਦੀ ਅਲਟਰਾ ਸੁਪਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਯੂਨਿਟ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ

Global Team
8 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ, ਖੇਦੜ, ਹਿਸਾਰ ਵਿਚ 7250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 800 ਮੇਗਾਵਾਟ ਦੀ ਵੱਧ ਅਲਟਰਾ ਸੁਪਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆਘਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦ ਜਨਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਵੰਡੇ।

ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੰਥਲੀ ਮਿਨਿਮਮ ਚਾਰਜ ਖਤਮ, ਜਿੰਨ੍ਹੀ ਯੁਨਿਟ ਦੀ ਖਪਤ-ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿੱਲ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੰਥਲੀ ਮਿਨਿਮਮ ਚਾਰਜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹੀ ਯੂਨਿਟ ਖਰਚ ਕਰਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਆਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੋਲਰ ਰੂਫ ਟਾਪ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਭੁਗਤਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆਘਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੌਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 1,80,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 60,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 50,000 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ 1,10,000 ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ, 1,80,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 60,000 ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ 20,000 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੁੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 22 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੁੰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੁੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਰੂਫਟਾਪ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ-ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਸਿਦਾਂਤ ‘ਤੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੋ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੋਇਆ ਮਜਬੂਤ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਨ ਵਿਚ ਖੜੇ ਆਖੀਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਉਦੈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੁੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਨੁੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 25 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆਘਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਸੌ-ਫੀਸਦੀ ਧਰਾਤਲ ‘ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੂਠ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਵਿਰਾਮ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਲਦੀ ਸੀ, ਰੇਲਿਆ ਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਭੋਲੀ-ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮਾਰਾ ਗਾਂਓ-ਜਗਮਗ ਗਾਂਓ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭ+ੋ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਨੇਤਾ ਜਨਤਾ ਨੁੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾ ਨੈ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਝੂਠ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਏਨਰਜੀ ਵੱਲ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ

ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੌਰ ਉਰਜਾ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੌਰ ਗਠਬੰਧਨ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਏਨਰਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 100-100 ਵਰਗ ਗਜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸਗੋ ਵੱਖ ਤੋਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 7500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜਾ ਅਤੇ ਕਾਗਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੋਲ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਲਈ ਜਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ 1,00,000 ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਪੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 23 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 84 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੁੰਹ ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (ਪੀਐਮ-ਕਿਸਾਨ) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 4 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲ ਵਿਚ 3 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2024 ਦੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੋਵੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਹੁਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 1,80,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Share This Article
Leave a Comment