ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ 71 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਈਐਨਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਦੇ 4 ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਮੇਹਨਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਉਚੀਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਕੇਐਮ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼ਿਵਸ਼ੰਕਰ ਮੇਨਨ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸੁਜਾਤਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਟਾਲਣ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਈਐਨਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਓ ਸਿੰਧੂਸ਼੍ਰੀ ਖੁੱਲਰ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਵਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਬੋਧ ਸਕਸੇਨਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
