ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 29 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਖਦਸ਼ੇ ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਾਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 29 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
