ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਂਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਉਹ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਪਰ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਉਮੀਦ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਫਿਰ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਬੁਧਵਾਰ ਜਦੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਆਪਣੇ 23 ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਲੈਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਵਜਾਰਤੀ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ ਦੋਵੀਂ ਥਾਂਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ। ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ. ਪੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਪੀ. ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧੇਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਕੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਲਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।
ਪਰ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਚਲਣ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋੋਈ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੀ ਝਾਕ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਹੀ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਕੇ ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ।
ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਧੀਆ ਵੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ ਅਹੁਦਾ ਤਿਆਗਣਾ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਆਸ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਆਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਜਦੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਅੰਦਰ ਵਜਾਰਤੀ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਡਰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦੀ ਝਾਕ ‘ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੱਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਖਿਝਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਾਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀਆਂ ਹੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਓ ਉਹ ਹੀ ਪੁਆ ਦੇਣਗੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ।
