ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਥੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 17 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੱਧਵਰਤੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਐਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਲੇਬਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਆਫ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਗੈਰ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਯਮ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਪਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਈਟੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕੁਸ਼ਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਈਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਰੇਂਜ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ H-1B ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਦੂੱਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਉਚਿਤ ਤਨਖਾਹ ਪੱਧਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ H-1B ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।
