ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੰਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਦਹੇਜ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੇਘਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਮਹਿਲਾ ਭਲਾਈ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਰੂਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੰਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ 2.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਵੰਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਲਈ 36.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਥੋਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਨਿਰਭੈਆ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਵੰਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ 186 ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 166 ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 2017-18, 2018-19 ਅਤੇ 2019-2020 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ 50-50 ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ-2005, ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ-2000 ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਐਕਟ-2012 ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ।ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਪੀ, ਸਕੱਤਰ ਕਾਨ੍ਹੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ, ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੰਨ ਸਟਾਪ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮਰਾ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਕਮਰਾ, ਕੌਂਸਲਰ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਈ ਕਮਰਾ, ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 5 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਵਾਰਡ, ਪੈਂਟਰੀ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੁਵਿਧਾ, ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ, ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਇਲਾਜ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ.
