ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਰੇਰਾ-2016 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ÷  ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਐਕਟ-2016 ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰਿਜ਼ਨਲ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ-1995’, ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1995’ ਅਤੇ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ -1995’ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ, ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਏਜੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਆਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਨ ਜੋ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹ÷ ਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਰੇਰਾ, 2016 ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਮ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਸਹੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਅਲਾਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਜਾਂ ਸੌਂਪ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਰੇਰਾ 2016 ਤਹਿਤ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਕਮ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਰਾ-2016 ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਦੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2016 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਲਾਟ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।