ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੋੜਨ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਈ.ਡੀ.ਪੀ.) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਸੈੱਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰੀ ਐਫ.ਐਸ.ਐਲ. ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਉਰੋ ਲਈ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਦਫ਼ਤਰ, ਜ਼ੋਨਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਨਾਰਕੋ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 2.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਥਿਆਰ/ਹੈਰੋਇਨ/ਧਮਾਕਾਖ਼ੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈ ਅਤੇ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 491 ਡਰੋਨ ਦਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ 51 ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਡਰੋਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ/ਜੈਮਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤਰੀ ਡਰੋਨ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਡਰੋਨ ਉਡਣ ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਮੈਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਸਟਮ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਗ੍ਰਾਮ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-27 ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-68-ਸੀ (2) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-39(1) ਅਤੇ 64-ਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ (ਐਫ.ਐਸ.ਐਲ.) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਮਈ 2023 ਤੱਕ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 56 ਹਥਗੋਲੇ, 126 ਪਿਸਤੌਲਾਂ/ਰਿਵਾਲਵਰ, 11 ਏ.ਕੇ.-47 ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਈਫਲਾਂ, 9.5 ਕਿੱਲੋ ਆਰ.ਡੀ.ਐਕਸ. ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਕਤਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2022 ਤੋਂ 13 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੱਕ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ 16,554 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 22,349 ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ 66 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 26.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
