ਚੰਡੀਗੜ : ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿੱਥ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਤਿਆਦੀ ਕਦਮ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸਾਬਣ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਇਰਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ-ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕੌਮੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦਯੋਗ/ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਕਾਮਿਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਆਮ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
