ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ 17 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦਰਸ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤੱਥਾਂ-ਸਬੂਤਾ ਨਾਲ ਪੋਲ ਖੋਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦੀਵਾਲ਼ਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਦਨ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ‘ਰੋਡ ਮੈਪ’ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰੈਸ ਗੈਲਰੀ ‘ਚ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 4 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ, ਬੁਲਾਰੇ ਨਵਦੀਪ ਸੰਘਾ, ਨੀਲ ਗਰਗ, ਗੋਬਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ, ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਹੈੱਡ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੈਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 2006 ‘ਚ ਧਰਾਇਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਰਾਜਪੁਰਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ 3513 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ 87,825 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਭਾਰੀ ਨਾ ਪੈਂਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਲ ਵਾਸ਼ ਦੇ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ 20 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚਪਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, 2010-11 ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ 59.59 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਜੋ 2018-19 ‘ਚ ਘੱਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 15.21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਮਾਤਰਾ 34.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 83.73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਚ ਵਰਤਣ (ਪੀਐਲਐਫ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ 15.21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਫਾਡੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ 741 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 1.36 ਰੁਪਏ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਜ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਸਨ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 0.17 ਪੈਸੇ ਤੈਅ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ 25 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 68203.61 ਕਰੋੜ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਪਛਵਾੜਾ ਦੀ ਕੋਲਾ ਖੱਡ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। 16.34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀਐਨਡੀ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀਐਨਡੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 1.33 ਪੈਸੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਪੀ ‘ਚ 5 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 21 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 25 ਪੈਸੇ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2022 ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਰੀਵਿਊ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
