ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ 3186 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ 3186 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਫੈਲਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ-ਤਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸਕੂਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਆਦਿ ਲਈ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਡਿਪਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, 311 ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ / ਹੈੱਡਮਿਸਟ੍ਰੈਸ, 2182 ਮਾਸਟਰ / ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਣ, 32 ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓਜ਼), 500 ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਖਿਅਤ ਅਧਿਆਪਕ, 04 ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 13 ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ 25 ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਕ. ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਰੁਪਏ. ਲਗਭਗ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੈਮਾਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੁ. ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 197 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀਪੀਈਓਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਭਰਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀਪੀਈਓਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬੋਤਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।