ਮੋਗਾ: ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਉੱਪਰ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਗਏ।ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਲੰਧਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਚੱਲਣਗੇ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 20 ਤੋਂ 24 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 16 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਕਿ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਨਰਮੇ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ 360 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ 1-1 ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਸਣੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
