ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : (ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ ): ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਹਾ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸਸੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੋਟਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਭਰਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
