ਨਿਊਜ ਡੈਸਕ : ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲਖਨਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਿਆ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ 14/11 ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਬੁਝਦਿਲੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਰੇਆਮ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।@SimranjitSADA pic.twitter.com/aGXxQyQC9u
— Shiromani Akali Dal (Amritsar) (@SAD_Amritsar) October 20, 2022
ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਰੀਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, ” ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਠੂਆਂ ਜਿਲੇਂ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਿਆ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ 14 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਦਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੜੀ ਬੁਝਦਿਲੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਹੋਰ ਵੱਧਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆ ਦੀ ਵੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੇਆਮ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਸਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਖਨਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਖ਼ਤ, ਰੋਕਾਂ ਲਾਕੇ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਹੁੰਦਾ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਦਸਤੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਣਕੇ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਸ਼ੰਘਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਝੂੱਠੇ ਕੇਸ ਪਾਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬ ਅਨੁਸਾਰ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਜੋ ਸਰੇਆਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੌਰੇ ਤੇਂ ਯੂ ਐਨ ਓ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਆਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧੀਕੀਆ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾ ਦੀ ਰਾਖ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜੋ ਚਿੰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਤੰਜ ਕਸਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਨੋਜ ਸਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਧਾਰਾਂ 144 ਤਾਂ ਲਗਾਈ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਉੱਪਰ ਵੀ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਕੇ ਮੇਰੇ ਕੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਲਮਕਾਅ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਇੱਕ ਚੁੱਣੇ ਹੋਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆ ਬਣਾਕੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਚੁੱਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ?”
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨ ਹੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
