ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ): ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ, ਸ੍ਰ.ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸਕੱਤਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਕਾਮਰਾ, ਸ੍ਰ.ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਸ੍ਰ. ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰ. ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਿਓ ਮੰਡੀ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤਕ ਮੈਟਰੋ ਬੱਸ, ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਉਪਰੰਤ ਜਲਦੀ ਮੁੜ-ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਰਕੂਲਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸ-ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਗੇਟ-ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਤਕ, ਰਾਮ ਤਲਾਈ ਚੌਂਕ ਜੀ.ਟੀ.ਰੋਡ ਤੋਂ ਬੁਰਜ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ – ਘਿਓ ਮੰਡੀ ਚੌਂਕ-ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਤੋਂ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਨੰਦਨ ਸਿਨੇਮਾ ਚੌਂਕ ਜੀ.ਟੀ.ਰੋਡ ਤੋਂ ਰਾਮਬਾਗ ਚੌਂਕ-ਗੋਲ ਹੱਟੀ ਚੌਂਕ ਹਾਲ ਬਜਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਜਾਮ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੀਜ਼ਲ-ਆਟੋ ਦੀ ਥਾਂ ਈ-ਰਿਕਸਾ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡ-ਅਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ 37 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਰੇਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ (ਵੈਂਡਿੰਗ ਜੋਨ) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲੈਨ 2020 ਅਧੀਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬੱਸਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਡੇਹਰਾਦੂਨ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ 2016 ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਐਕਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਇਹ ਐਕਟ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖਣ, ਅਧੁਨਿਕ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਧੁਨਿਕ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜ਼ਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨਮੁੱਖ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਤੁੰਗ ਢਾਬ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਮੰਚ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
