Home / ਓਪੀਨੀਅਨ / ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ – ਚੋਣਾਂ ਲਈ ?

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ – ਚੋਣਾਂ ਲਈ ?

ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ :

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਲਾ ਮਿਸਾਲ, 380 ਦਿਨ ਦਾ ਲੰਬਾ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਦਕ , ਸਿਰੜ, ਸਬਰ , ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਏਕੇ ਨਾਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ! ਸਾਡੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲ ਜਦ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ! ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਐਨਾ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੌਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਤੇ ਮੁਅਵਜਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਦਿ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ! ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੌਰੀ ਅਜੰਡਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ! ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਪਰਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੀਵਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ ! ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦਦਿ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਅੱਧਵਾਟੇ ਹੀ ਹੈ ! ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਜੰਡਾ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ! ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੌਢਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ !

ਅਜੰਡਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਧਵਾਟੇ ਹੀ ਹੈ ਪਰ 22 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ! ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ ਬਣਨ ਦਾ ! ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ‘ਸੰਯੁਕਤ’ ਅਤੇ ‘ਮੋਰਚਾ’ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ! ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਏ  ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ  ਪੂਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ? ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਉਸਾਰਨਗੇ ? ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵਡਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਵਾਲਾ ਸਮਰਥਣ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ?  ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੋਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣਗੇ ? ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਿਨਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ !

ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਉਠ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ! ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ! ਕਿਸਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ! ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲ ਕੇ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਵਾਸਤੇ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ‘ਤੇ ਸਮਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣੀਏ ? ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ !

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਹਣੋ ਮਿਹਣੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ । ਲੋਕ ਅੱਕੇ ਪਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜਮਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ! ਕੁਰਸੀ  ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ! ਨਿੱਜ ਭਾਰੂ ਹੈ ! ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਰਤਕੇ ਵਿਰੋਧ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ! ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ! ਪੈਰ ਪੈਰ ‘ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ! ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਹੈ! ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਬਜਾ ਕਰੂ ਮਾਫੀਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚੂ ਮਾਫੀਆ , ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਫੀਆ , ਨੌਕਰੀ ਮਾਫੀਆ , ਨਕਲ ਮਾਫੀਆ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਫੀਆ , ਬਦਲੀ ਮਾਫੀਆ, ਬਲ਼ੇਕਮੇਲ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਪਸਰ ਗਿਆ ਹੈ!  ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸਤਾ ਕਰੀਬ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ! ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵੀ ਮੰਦੀ ਹੈ ! ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਰਾਹੀਂ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਰ ਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਲਏ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਬੰਸਰੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੀ !

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤਖੋਰੇ, ਸਾਹਸਤਹੀਣ, ਨਸ਼ੇੜੀ, ਤੇ ਬੇਅਣਖੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ! ਕਰਵਾਉ ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲਹਿਰ ‘ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਧਾਰ ਖੁੰਢੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਯੂ ਪੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ , ਵੱਡਾ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ !  ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਜੰਡਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਫਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ !

ਜਿੱਤ ਉਪਰੰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੜੀ ਹੋਵੇਗੀ , ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨਾ , ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ , ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣਾ , ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਾ ਭਰਨਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜਾ ਮਾਫੀ, ਫਲਾਂ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ, ਭਰਿਸਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ , ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਮੰਗਣੇ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੋਕਣਾ, ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣੇ । ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸੁਧਾਰ । ਥਾਣਿਆਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ  ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ , ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਪਾੜੈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ  ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ , ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਸੁਧਾਰਨੀ। ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ !

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਾਜ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿ ਈਡੀ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ , ਚੌਕਸੀ ਬਿਊਰੋ ਤੇ ਸੀਬੀ ਆਈ ਦਾ ਡੰਡਾ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰ ਹੇਠ ਬੇਅਸੂਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ! ਲਾਲਚੀਆਂ , ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਦੇ  ਚਾਪਲੂਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ  ਤੋਂ ਬਚਣਾ ! ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ! ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 115 ਦੇ 115 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ , ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਏ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਮਨਮਰਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲਾਂ, ਪ੍ਰਚੇ ਲੀਕ ਤੇ ਘੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਜੀਰ ਇਮਾਨਦਾਰ , ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ , ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ! ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਨੇ ਜਿਆਦਾ ਮਨ ਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ ! ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦਾਅਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ /ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ! ਆਖਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਲ ਕਰੇ । ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ । ਰੇਤ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ15-20 ਰੁਪਏ ਵਿਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਬਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਤਰਮੀਮ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਣਾਲਾ ਥਾਂ ਦਦਿ ਥਾਂ ਹੈ ! ਚਲੋ ਤੇਲ ਵੇਖੋ ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਵੇਖੋ ! ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਰੋਕਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹਿਤੈਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕੁਨੀ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਗਨ ਰਥ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ! ਮਛਲੀ ਜਾਲ ਨਾ ਜਾਣਿਆ , ਸਰ ਖਾਰਾ ਅਸਗਾਹੁ !

Check Also

ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ – ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚਰਚਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਏ ? ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਲਈ…

ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ   ਸਾਨੂੰ ਸੱਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੰਦੀ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *