ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ-ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 80-ਸੀ ਤਹਿਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਛੋਟ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ-ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਦੂਜੀਆਂ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਔਖੀ-ਘੜੀ ‘ਚ ਜੋ ਵੀ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 80-ਸੀ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾਵੇ।
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਸਮੇਤ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਕਰਿਆਨਾ, ਕੱਪੜੇ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਡੇਲੀਵੇਜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ , ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 80 ਸੀ ਤਹਿਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੇ।