ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿਚ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਫਲੈਕਸ, ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 21878 ਫਲੈਕਸ, ਪੋਸਟਰ, ਬੈਨਰ ਆਦਿ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 18645 ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ 4025 ਪੋਸਟਰ, ਬੈਨਰ ਆਦਿ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3541 ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ ਵਿਜਿਲ ਐਪ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 100 ਮਿੰਟਾਂ ਭਾਵ 1 ਘੰਟਾ 40 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
