ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪਿੱਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਾਜਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਵੱਲੋ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂ.ਟੀ ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਸ ਫਰੰਟ ਨਾਲ ਮਿਤੀ 31-08-2020 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆ ਵਾਜਿਬ ਮੰਗਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਲਗਭਗ 24 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋ ਬਾਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਸਨੁਮੱਖ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜਮਾ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਆਂਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਖਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਣ ਤੋ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂ.ਟੀ ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੁਖਚੈਨ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉਦੋ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡ ਨਹੀ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਹੀ ਕੱਢਦੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਵਫਾ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 8 ਮੁਲਾਜਮ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂ.ਟੀ ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਸ ਸਾਂਝਾ ਫੰਰਟ ਵੱਲੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਹਾਕਮ ਜੋ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੋ ਸੱਤਾ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਵਿੱਚ ਲਵੋ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋ ਬਚਾ ਲਵੋ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਖੇਤੀ ਐਕਟ-2020 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋ ਕੋਈ ਨਹੀ ਬਚਾਅ ਸਕਦਾ। ਫਰੰਟ ਵਲੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਮੂਚਾ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜਮ ਮੰਚ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ।
