ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 1967 (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ) ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ) ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਸਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ, 2017 ਤੋਂ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 175 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਰੱਤਾਖੇੜਾ (ਸੰਗਰੂਰ) ਦੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਇੱਕ ‘ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ’ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੈਦ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਦਲਿਤ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਅਚਾਨਕ (ਮਾਨਸਾ), ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸੇਹਰਾ (ਪਟਿਆਲਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਏ.ਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਲਿਤ ਲੜਕੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀਏ ਦੇ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤਵਾਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ।” ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੇ ਭੂਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਤਿਵਾਦੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
