ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ 2013 ਤੋਂ 7 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਵਰਚੁਅਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 7 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 2.0 (I) (ਏ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਟਾਵਰ ਤਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਹੋਣਗੇ ਬਸ਼ਰਤੇ 7 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਲਾਜ 1.4 (I) (ਏ) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਕਟ 1885 ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੇਅ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਨੀਤੀਆਂ/ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
