ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਈ-ਚਲਾਨ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ 18.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ‘ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ‘ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੈਂਟਰ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ `ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ` ਅਤੇ `ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ` ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ (ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦਿਨ) ਟੋਲ-ਫਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1800-180-0222 ਜਲਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਸਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਕਈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆੳੇੁਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੀਸ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਫਿਕਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ 22 ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 102 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ (ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੰਬਰ) ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਚਾਹਵਾਨ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਕੇ ਨੰਬਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ।
