ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਮਾਊ ਜੀਅ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਮਾਊ ਜੀਅ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਅਣਕਿਆਸੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਾਊ ਜੀਅ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
Chief Minister @capt_amarinder Singh announces relief measures including ₹1500/month for children orphaned, families losing breadwinner due to #COVID19.
Read in detail at: https://t.co/tZkn765JKU
— CMO Punjab (@CMOPb) May 20, 2021
ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 51000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਸ਼ਨ’ ਤਹਿਤ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।
ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਮਾਊ ਜੀਅ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੀ, ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਹਤ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਵਿਡ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗੀ।
