ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ‘ਆਪ’ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਆਊ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ (ਦਲਿਤਾਂ) ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਰਨਾਲਾ ‘ਚ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 1600 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
