ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ): ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਗਈ “ਨਵੀਂ ਸਿੱੱਖਿਆ ਨੀਤੀ” ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ “ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ” ਅਤੇ “ਪੰਜਾਬ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨਿਸਟਸ ਫੋਰਮ” ਵਲੋਂ ਸਾਝੇਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 35 ਸਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਲੇਖ ਰਾਜ ਨਈਅਰ (ਆਈ.ਆਰ.ਐਸ), ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ) ਅਤੇ “ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ” ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਡਾ. ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਉੱੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਮੱੱਦੇਨਜਰ ਕਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਸਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹਾਜਰੀ ਲਗਵਾਈ।
“ਨਵੀਂ ਸਿੱੱਖਿਆ ਨੀਤੀ” ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੂਰਵ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱੱਖਿਆ ਤੱੱਕ ਸਭਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”ਨਵੀਂ ਸਿੱੱਖਿਆ ਨੀਤੀ” ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਉਹ ਵਰਗ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੜੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਲਚਕੀਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋ. ਸਤਵਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਰਗ ਭਾਵ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਵਿੱੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਸਮੱੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱੱਗੇ ਚਲ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱੱਖਿਆ ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਰਸੇਮ ਬਾਹੀਆ ਨੇ ਤਰਕ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਰਅਸਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਉਂਕਾਰ ਨਾਥ, ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸੀ.ਏ.ਜੀ. ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਉਪਰ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੰਦਰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ਼ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਉਪਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ। ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰ ਵੀ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਂਕਾਰ ਨਾਥ ਨੇ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 2009 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਨੂੰਨ ਬਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 25% ਦਾਖਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇੱੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉਪਰ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਜਨਕ ਰਾਜ ਕੁੰਡਲ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ.) ਨੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੂੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗੀ। ਪ੍ਰੋ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱੱਚ ਆਏ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
