ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਆਈ ਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਯੂ ਐੱਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ) ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਟਰੰਪ-ਯੁੱਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ Joe Biden ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਟਰੰਪ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2018 ‘ਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਚ-ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਬਿਨੈ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ ਜੂਨ, 2013 ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨੈ ਸਬੰਧੀ ਵਾਧੂ ਸਬੂਤ ਮੰਗਣ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬਿਨੈ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।
ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਚ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Joe Biden ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਗੇ।
