ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ ‘ਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਫੀਮ ਡੋਡਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਮਾਜ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨਾਂਅ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਗਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਮਾਨ ਰਾਹੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਨਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਅ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਬਲਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਮਦਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ?ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਡਿਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ
