-ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿਘ ਚੋਹਕਾ
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ, ”ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਹਾ ‘ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਢਿਓ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਲੱਕ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ! ਏਕਾ-ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਟੀਸੀ ਉਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ, ‘ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤਲਤਾਵਾਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸੰਘਵਾਦੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਹਤਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ? ਜਮਹੂਰੀ ਵੋਟ ਦੇ ਸੰਦ ਰਾਹੀ, ‘ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ, ‘ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾ ਭੁਖੇ-ਨੰਗੇ, ਗੁਰਬਤ-ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਲਹੀਣ ਲੋਕਾਈ ਨਾਲ, ‘ਝੂਠੇ ਤੇ ਫਰੇਬੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਰਾਜਸਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਏਕਾ-ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ! ਦੇਸ਼ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ? ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥੰਮਾਂ ਨੁੰ ਬੋਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਖਸਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ, ‘ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੀਠਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ! ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਜਰਮਨ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਨਾਜ਼ੀ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਜੋ ਰਸਤਾ, ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਚਾਹਤਾਂ ਅਪਣਾਣੀਆਂ ਸਨ, ‘ਉਸ ਵੇਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ? ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਵੇਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਕੇ, ‘ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ, ਧਾਰਮਿਕ, ਦੰਡ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ! ਜਿਵੇਂ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ !
ਕੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਮਹਿਜ਼ ” ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ” ਬਣ ਜਾਣ ਵੱਲ ਖਿਸਕਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੇ, ‘ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹੈ ? ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਬਾਦ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਹਾਊਸ ਅੰਦਰ ਬਹੁ-ਮੱਤ ਹੈ ? ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 5-ਸਾਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ? ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅੰਦਰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ‘ਸੰਸਦ, ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ‘ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ ? ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 42-ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ, ‘ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ”ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ” ਜੋ 1976 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਜਕਾਜ ਵੇਲੇ 42-ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ? ਭਾਵ ਅੱਜ ਏਕਾ-ਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮੂਹਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਦੇ ਖਾਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਹਮਲੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ?
ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ 6-ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੋਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰੇ ਇੱਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਬੱਦੂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਾਲੇ ਤੋਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ! ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਮਾਡਲਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ, (ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰ ਲਿਜ਼ਮ) ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸਨ ! ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ, ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਕਾ-ਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਹੜੂਸਪੁਣੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਰਜ਼ ਲਈ ਹਿੰਦੂਤਤਵ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਵੱਲ ਇਹ ਇਕ ਕਵਾਇਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਲਗਦੀ ਹੈ ? ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬੁਨਿਆਦ ਸੀ, ‘ਉਹ ਵੀ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਹੁਣ 12-ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ (ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ.) ਉਸ ਦੇ 30-ਫੀਸਦ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਰਗੇ ਆਦਿ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ? ਵਿੱਦਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਕਮ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ? ਲਗਦਾ ਇਹੀ ਹੈ, ‘ਕਿ ਹਾਕਮ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜਤੰਤਰ ਆਪਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਖੇਤਰ, ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਅਮਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚ, ਅਮਲ, ਕੀ ਠੀਕ ਤੇ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮੱਧ-ਯੁੱਗੀ ਸੋਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸੀ ਜਾਵੇਗੀ ?
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨ ਜੋ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ! ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤੀ-ਜਮਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੇਲੇ ਜਿਤਾਈਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੇਜ਼ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ-ਕਿਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸਾਲੀ ਸੰਦ ਹਨ। ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਵੇਲੇ 14-ਕਰੋੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਬੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹਾਕਮ-ਜਮਾਤ, ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਹੱਥ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ! ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇਸਤਰੀਆਂ, ਕੁਲ ਕਿਰਤੀ-ਵਰਗ ਕਰੋਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਮਨਸੂਹੀ ਨੰਗ-ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ ? ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮਹਿਲ-ਮੁਨਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ‘ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜੇਕਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ? ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਨਾ ਹਾਕਮ ਤੇ ਨਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਤਰਾਜੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ? ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਧ-ਪਚਦੇ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ ਲਗਦੇ ਸਨ ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੱਬੀ ਪੱਖੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਉਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਗਰੁਪ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ‘ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਪਾਬੰਦੀਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ, ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-19 ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨ-ਦਹਾਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ‘ਅਧੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਿਰਤੀ-ਵਰਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ‘ਕਿ ਹਾਕਮ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਉਠ ਰਹੀ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ? ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਸਾਲ 2018 ਤੱਕ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ 332 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ ? ਕੇਵਲ 7 ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋ ਅਪੀਲਾਂ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਖਤਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਕੀਕੀ ਇਨਸਾਫ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ? ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 55-ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਿਆ ਗਿਆ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਾਧਨ ਵਿਦਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹਣਾ ਮਕਤਲ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ?
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤਰਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟ ਕਿਰਤੀ-ਵਰਗ ਤੇ ਲੱਦਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ? ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਕਾਰਨ ਉਠੇ ਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਨਵਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਅਤੇ ਉਲਟ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੁਝਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇ! ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਗੀਰੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਛੜੇਪਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੂਬ ਲਾਹਾ ਖੱਟਿਆ ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ‘ਪਰਾ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ-ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ, ਪਿਛਾਖੜੀ-ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਜੋ ਵੰਡਵਾਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੇਧ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਸਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ।
ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. – ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਫੈਲਾਅ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਸਰਵ-ਸਮਰੱਥ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਤਵ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਚੌਪਟਾ ਖੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀ.ਏ.ਏ., ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ., ਐਨ.ਆਰ.ਪੀ., ਆਦਿ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ? ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਗਠਜੋੜ, ‘ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆ, ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਏਕਾ-ਅਧਿਕਾਰਵਾਦ ਵਲ ਪੂਰੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ-ਏਕਾਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਫਿਰਕੂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ?
ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ, ‘ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਰੋਕਣਾ, ਸੰਸਦ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜਾਦਰਾਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਆਪਾਲਕਾ, ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਈ-2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਈ, ‘ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ? ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਸੁਲਾਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ‘ਇਹ ਰਾਹ 20-ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਯੁਰੋਪ ਲਈ ਸੂਤ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ? ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨੀ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ, ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ? ਮੋਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਦਮ ਵਾਲਟਰ ਲਿਪਮੈਟ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ”ਸਹਿਮਤੀ ਥੋਪਣਾ” ਲੋਕ ਰਾਏ-1922 ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁ-ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ?
ਭਾਰਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਮੰਦੀ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਤੀ ਮਦਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ-ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਵਧਣਾ ਸੀ, ‘ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਮੱਧਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਚਾਲੇ 23.97 ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। 77.3 ਫੀਸਦ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੰਦੀ ਆਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅਦਰ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗਲ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6.1-ਫੀਸਦ ਅਤੇ 2018-19 ਤੇ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 7-ਫੀ ਸਦ ਤੋਂ ਉਚੀ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਲਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਸਾਸੇ (ਅੰਬਾਨੀ, ਟਾਟਾ, ਅਦਾਨੀ ਆਦਿ) ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਗਏ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੱਧੇਗੀ ਜੋ ਹੋਰ ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ ? ਇਹੋ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇ ਹਾਕਮ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ?
ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਲਈ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਚਿਤਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5-ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਖੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜੋ-ਜੋ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅੱਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ! ”ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿ 5-ਅਗਸਤ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾ 15-ਅਗਸਤ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ! 5-ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲੀ ਲੇਖ ਵਿੱਚੋ ਲਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤਾਸੀਰ ਕਰਦੀ ਹੈ”। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਰਾਮ-ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇੱਕ ਆਸਥਾ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ‘ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ”15-ਅਗਸਤ ਵਾਲੀ ਨੀਂਹ ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ” ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁਣ ”5-ਅਗਸਤ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ” ਬਰਾਬਰ ਐਲਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਕੀ ਹੁਣ 5-ਅਗਸਤ ਅਤੇ 15-ਅਗਸਤ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ? ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ! ਹਕੀਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, 5-ਅਗਸਤ ਜਾਂ 15-ਅਗਸਤ,’ਜੋ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣੇਗਾ ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਿੜ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਭਲਾਈ, ਗਰੀਬੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਸਿਹਤ-ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਾਕਮ-ਜਮਾਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ‘ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਆਈ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਭਾਵਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ‘ਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ! ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ, ਤਰਕਵਾਦੀ, ਬਾਜ਼ਾਰਵਾਦੀ ਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਸਾਰੇ ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਯਤਨਸ਼ੀਨ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਕਲਾਤਮਿਕ -ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੁਧ, ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰ-ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ, ‘ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ! (ਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਸੰਪਰਕ: 91-9217997445
ਕੈਲਗਰੀ: 001-403-285-4208
