ਪਟਿਆਲਾ: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ੳੇੁੇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰ 8 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ 4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ 100 ਘੜੇ੍ਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ‘ਭੋਲਿਓ ਲੋਕੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਖਿੱਚੋ ਇਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਦੋੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਪੈਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਆਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉਹ ਨਤੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਉਹ 2-4 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਅਕਸਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।’ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਉਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਜ਼ਰਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਅਜਿਹੇ ਤਰਕ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰਾ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ-ਸੰਤਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਸਿਮਟਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉਥੇ ਡੁੱਲ੍ਹ ਡੁੱਲ੍ਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂਫ਼ਨਬਸਪ; ਲਈ ਜਾਦੂਗਰ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਵਾਂਗੂ ਨੋਟ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆਂ ਥੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਜੇਬ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਖਰਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੀਜਹੇ ‘ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਕੱਚ ਦੀ ਗਲਾਸੀ ਨਾਲ ਖ੍ਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਂਝ ਖ੍ਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖ੍ਰੀਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੱਬ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਸੋ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕਾਮਯਾਬ ਉਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ 2-4 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋਣ। ਕਿਉਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੳਮਪ;ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖਕੇ ਦੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕੀ ਤੋਂ ਆਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ…? ਪਈ ਪੱਲੇ…? ਗੱਲ ਆਈ ਸਮਝ…? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।
