ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਅਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਕਲੀ-ਪੋਚਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਸਤਾ-ਹਾਲ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਣ ਕਿ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 35- 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬਾਦਲ- ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ (ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ) ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੁਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸਲੀਅਤ ਕਬੂਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਕੀਕਤ ‘ਤੇ ਪਰਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਨਾ ਚੰਨੀ ਦੇ ਫ਼ੋਕੇ ਐਲਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੰਬਰ- ਵਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲ਼ਨਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਉਲਟਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਦੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਖੋਖਲਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬੱਚੇ ਆਮ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪਾਵਰਕਾਮ (ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ) ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆਂ-ਕਲਪ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਡਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਚੌਥੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ 2022 ‘ਚ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
