ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ( ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ ): ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀਉਂਕ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਜਮੀਨ ਦੇ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬੀਊਰੋ ਚੀਫ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ 1422 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦ-ਫਿਰੋਖ਼ਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਬੀਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਸੀ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ, ਸੀਬੀਆਈ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਐਸਐਸਪੀ, ਮੋਹਾਲੀ, ਸਬੰਧਿਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋੲੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਓਂਕਿ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ, ਮਾਲੀਆ ਅਫਸਰ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਆਦਿ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘਪਲੇ ਦੌਰਾਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਹੁਣ, ਜੁਬਿਲਡਰਾਂ, ਡੀਵੇਲਪਰਜ਼ ਅਤੇ ਘਪਲੇ ਦੇਜਿਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਐਕਟ ਤੇ ਤਹਿਤ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਆਪ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜੁਲਾਈ, 2016 ਵਿਚ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਵਟਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੁਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਤਕ ਤਹਿਸੀਲ ਖਰੜ ਵਿਚ ਮੁਟੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਾਲੀਆ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜਮੀਨ ਖਰੀਦਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮੁਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੈਂਡ ਦੀ ਖਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।
