ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਤਬਾ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਮ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੇਡੀ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 50 ਸਾਲ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ 2020 ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਪ-ਬੋਲੀ ਡੋਗਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ।
ਭਾਰਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖਤ ਮੁਜ਼ੱਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਾਸਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਦੂਜਾ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੱਕਾ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ, ਪੁਲੀਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਨਅਤ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਣਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 29 ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਪਨਪੇ। ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਡਮੁੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਅਸੀਮ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਓਤਪੋਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
