ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਦਿੱਕਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ, ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਉਪ ਨੇਤਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ (ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ-ਸਟਾਫ਼ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਕਿਉਰਿਟੀ/ਫ਼ੀਸ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਕਰੀਬ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਥੇ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧੇਲੇ ਦੀ ਵੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਅਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਕੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਟਾਫ਼ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਭਰਨ ‘ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਵਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਛਡਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫਤਰ ਦੀ ਟੀਮ ਕੀ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਕਿੱਤੇ ਨਾ ਕਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸੁੱਤੀ ਉੱਠੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਜੋ ‘ਕੁਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ’ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਰੀਬ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਫ਼ੰਡ ਵੀ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ।
‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸਟਾਫ਼, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਜ਼, ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਾਂ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ।
‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤਾਂ ਓਟ ਕੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾ ਪਾਉਂਦੇ।
