-ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ‘ਚ ਟਕਰਾ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਵੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ (ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ) ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੋਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਚ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਂਡਾ ਚੁਰਾਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਖਹਿਬੜ ਪਏ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ‘ਚ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਾ ਨੇਤਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈੱਨਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਕਸਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਾਂਗ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਸੁਆਲ ‘ਤੇ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਖਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਰਮ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਅਖੌਤੀ ਦਿਖ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਿਪਾ ਪੋਚੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੇਵੱਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਲਈ ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੈਅ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਗ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਆਪਣਿਆਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਹੇਠਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਲ ‘ਚ ਹੀ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘੜਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਿਰ ਹੋਵੇ ਇਹ ਦੂਹਰੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ?
ਸੰਪਰਕ : 9814002186
