ਵਿਦੇਸ਼ : ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੱਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਊਬੈਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਗ ਪਹਿਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਜਾਬ, ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕਿੱਪਾ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਾਸ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੁੜ੍ਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ, ਘਰੋ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਖ਼ਬਰ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੋਏਲ ਆਰਸੇਨੋ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਪੌਲ ਸੇਂਟ-ਪੀਅਰ ਪਲਾਮੋਂਦੋਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਡਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿੱਲ-21 ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ED ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।ਹੁਣ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਊਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
