ਪਟਿਆਲਾ: ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜੋ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਤੇ 11 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ‘ਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਰੋਸ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਐਸ ਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੁਹਕਰੋੜੀ ਪੀਐਮਐਸ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਇਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਉਭਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਸਗੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ , ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ 1/3 ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਲਈ 85 ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ, ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਊਣ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਤ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਸੂਝਾਅ ਅਤੇ ਰਾਏ ਆਨਲਾਈਨ ਲਈ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆਂ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ।
