ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਦਿਸਹੱਦੇ ’ਚ ਜਗਾਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ

-ਅਜੈ ਭਾਰਦਵਾਜ;

ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮਾਤਰ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਝੰਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁਣ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕਿੱਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਅਨੇਕ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਹੁਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ; ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ‘ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ’ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ – MSP) ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਭੈੜਾ ਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਕੁਚੱਕਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋਇਆ।
ਛੇਤੀ ਹੀ, ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਖਰੜਾ-ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਕਰਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਬਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮੋੜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 1,70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਾਵਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 85,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ’ਚ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ’ (ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 19,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ 9.75 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ’ ((ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ)) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੌਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ।

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾਲ਼ (ਮਸੂਰ) ਅਤੇ ਰੇਪਸੀਡਸ (ਤੇਲ ਬੀਜ) ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ (400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਲੇ (130 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ) ਦੀਆਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। । ਕੁਸੁਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 114 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਰਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2018-19 ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਰਬ–ਭਾਰਤੀ ਵੇਟਡ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.5 ਗੁਣਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ (100% ਹਰੇਕ) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਲ਼ (79%); ਛੋਲੇ (74%); ਜੌਂ (60%); ਕੁਸੁਮ (50%) ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਦਾਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਠੋਸ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਿਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਯ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਅਭਿਯਾਨ” (ਪੀਐੱਮ-ਆਸ਼ਾ) ਦੁਆਰਾ 2018 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਤਿੰਨ ਉੱਪ–ਯੋਜਨਾਵਾਂ – ਕੀਮਤ ਸਮਰਥਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਸਐੱਸ), ਕੀਮਤ ਕਮੀ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਡੀਪੀਐੱਸ) ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਸਟੌਕਿਸਟ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਪੀਐੱਸਐੱਸ) ਪਾਇਲਟ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ (ਕੇਵੀਕੇ) ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 725 ਕੇਵੀਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਈ ਨਵੀਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਉਧਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਗੋਦਾਮ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਗਰੀ-ਟੈੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਆਦਿ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ 3 ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 6,000 ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 10.74 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1,15,276.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਤਕਰੀਬਨ 23 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਫਬੀਵਾਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਅਤੇ 7.6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 90,927 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 17,510 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਰ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 520 ਰੁਪਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ, ਸਿੰਚਾਈ ਸੁਵਿਧਾ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

(ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਨਿਜੀ ਹਨ।)